FINAL 100% Bharat Jan Seva Time Fix & Online Guarantee Kanoon 2026 | Ek Desh Ek Fees Aur 30 Rozgar Sudhar

FINAL 100% भारत जन सेवा टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून 2026 29 अगस्त, 2026 | विषय: जन सेवा गारंटी और रोजगार सुधार नमस्कार, मैं, रामकिशोर यादव, एटा (उत्तर प्रदेश) से, पूरे भारत में जन सेवा में सुधार की मांग कर रहा हूँ। कई जिलों में नागरिकों ने फीस में पारदर्शिता, समय पर प्रमाण पत्र और ऑनलाइन सुविधा को लेकर सुझाव दिए हैं। धरने से नहीं, कानून और Signature से सुधार होगा। एक ही नियम: हर काम ऑनलाइन, हर काम का समय फिक्स, समय पर न हुआ तो जवाबदेही तय। FINAL 30 मांगें - टाइम फिक्स गारंटी कानून 2026 भाग - A: शिक्षा में पारदर्शिता के लिए 5 मांगें 1. सभी स्कूलों में रिजल्ट, TC, मार्कशीट के लिए 7 दिन की समय-सीमा तय हो और प्रक्रिया ऑनलाइन हो। 2. फीस की पारदर्शिता के लिए एक समान राष्ट्रीय फीस मानक पर विचार हो - एक देश एक फीस। 3. छात्रों के शैक्षिक नुकसान को रोकने के लिए मुआवजा और सहायता नीति पर विचार हो। 4. शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ऑनलाइन रिजल्ट और शिकायत सिस्टम बने। 5. शिक्षा से जुड़े विवादों के लिए फास्ट-ट्रैक समाधान प्रणाली पर विचार हो। भाग - B: टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून - 10 मांगें 6. हर सरकारी सेवा (जाति प्रमाण पत्र, खतौनी, पेंशन) का समय 7 से 30 दिन के अंदर फिक्स हो। 7. हर सेवा 100% ऑनलाइन हो, ऑफलाइन चक्कर खत्म हो। 8. समय पर काम न होने पर दिल्ली सेवा गारंटी मॉडल की तरह प्रतिदिन जुर्माने की व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। 9. जुर्माने की राशि सीधे पीड़ित नागरिक के खाते में जाने पर विचार हो। 10. हर आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग नंबर मिले। 11. जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल पर जवाबदेही और समय-सीमा तय हो। 12. 500+ सेवाओं वाला सेवा गारंटी मॉडल पूरे भारत में लागू हो। 13. सरकारी दफ्तरों में दलाली और अनावश्यक देरी खत्म करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बने। 14. हर जिले में सेवा गारंटी आयोग / निगरानी समिति बने। 15. कानून का पालन न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। भाग - C: रोजगार और राष्ट्रीय सुधार - 15 मांगें 16. हर परिवार में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बने। 17. खाली पड़े सरकारी पदों पर समयबद्ध भर्ती की जाए। 18. पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून - 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ जुर्माने पर विचार हो। 19. बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल और भत्ते की योजना बने। 20. संविदा और आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा तय हो। 21. निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 80% अवसरों पर विचार हो। 22. रोजगार सृजन पर सरकार की वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक हो। 23. हर ब्लॉक में रोजगार सहायता और मार्गदर्शन केंद्र खुले। 24. किसानों की फसल का MSP पर खरीद गारंटी सुनिश्चित हो। 25. छात्रों के लिए फ्री शिक्षा और छात्रवृत्ति समय पर DBT से मिले। 26. भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को सुरक्षा मिले (Whistleblower Protection)। 27. हर सरकारी योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में DBT से आए। 28. 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार घोषणा पत्र बने। 29. भारत जन सेवा टाइम फिक्स कानून को संसद में पास करने पर विचार हो। 30. शिक्षा और सेवा में सुधार होने तक यह जन-जागरूकता अभियान जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य: किसी स्कूल या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। हम व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। 👉 साइन करें - मास्टर पिटीशन (100% FINAL SAFE): https://c.org/sdQJGzpm4s 👉 जन समर्थन फॉर्म (Permanent Link): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchkpEgYIqLDBUaOLsz-iiPTNtBKfpNuZnHteravjlvbycUHQ/viewform निवेदक: रामकिशोर यादव, एटा (UP) | भारत जन सेवा अभियान - 2026 FINAL

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