राष्ट्रीय जन सेवा टाइम फिक्स कानून 2026 - Part 2 - CSC सुधार

राष्ट्रीय जन सेवा टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून 2026 - एक देश एक फीस, 26 सुधार मैं, रामकिशोर यादव, एटा (UP) से, पूरे भारत में जन सेवा केंद्रों (CSC) में सुधार की मांग कर रहा हूँ। यह अभियान किसी व्यक्ति, VLE या संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए है। जन सेवा केंद्र (CSC) का उद्देश्य बहुत अच्छा था - गरीब जनता को एक ही जगह सारी सेवाएं मिलें। मांग 1: जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा - पहले स्कूल की TC या प्रधान के लेटर पैड से भी काम हो जाता था। अब नया नियम है - QR Code वाला Digital जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है। 21 दिन के बाद लेट फीस लगती है। 2026 के नए कानून के अनुसार 2 साल पुराने जन्म के लिए SDM का आदेश नहीं, सीधा कोर्ट के Magistrate का आदेश लेना पड़ता है। इसलिए गरीब जनता परेशान है। मांग है - जन्म प्रमाण पत्र बनने का समय फिक्स हो - 15 दिन, और फीस पूरे देश में एक समान हो। मांग 2: नया आधार कार्ड और सुधार सेवा - जन सेवा केंद्र पर पहले नया आधार आसानी से बन जाता था। अब नियम बदल गए हैं। 18 साल से नीचे के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, 18 साल से ऊपर के लिए भी केवल जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। मांग है - अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसकी स्थिति में किसी अधिकारी के लेटर पैड या वोटर कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट का ऑप्शन रखा जाए। और आधार सुधार 7 दिन में ऑनलाइन हो। कुल मांग - एक देश एक फीस, टाइम फिक्स गारंटी: 1. हर सेवा के लिए सरकार द्वारा तय फीस ही ली जाए। 2. हर सेवा का समय फिक्स हो। 3. 100% काम ऑनलाइन और ट्रैकिंग नंबर के साथ हो। यह मांग भारत सरकार से है ताकि Viksit Bharat 2047 का सपना साकार हो।