राष्ट्रीय जन सेवा टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून 2026 - एक देश एक फीस, 26 सुधार

राष्ट्रीय जन सेवा टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून 2026 मैं, रामकिशोर यादव, एटा (UP) से, पूरे भारत में जन सेवा केंद्रों (CSC) में सुधार की मांग कर रहा हूँ। यह अभियान किसी व्यक्ति, VLE या संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए है। 6 सितंबर LIVE - 24 राज्य रेड अलर्ट नहीं, बल्कि जन सेवा सुधार अलर्ट है। जन सेवा केंद्र (CSC) की वर्तमान स्थिति और सुधार की आवश्यकता: सरकार द्वारा जन सेवा केंद्रों को शुरू करने का उद्देश्य बहुत अच्छा था, ताकि गरीब जनता को एक ही जगह सारी सेवाएं मिल सकें। वर्तमान में सुधार की आवश्यकता: - नया आधार कार्ड बनना और उसमें सुधार में समय फिक्स हो। - जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने का समय फिक्स हो। - आधार में नाम, पिता के नाम में सुधार की प्रक्रिया आसान और ऑनलाइन हो। पहले क्या होता था: पहले जब ये सेवाएं शुरू हुईं, तो स्कूल की TC या प्रधान के लेटर पैड से भी काम हो जाता था। सरकार से VLE को मानदेय की व्यवस्था और नागरिकों को कम फीस में सुविधा मिलती थी। अब क्या सुधार चाहिए: अब केंद्र तो खुले हैं, पर सेवा समय पर मिले इसके लिए एक राष्ट्रीय कानून चाहिए: 1. हर सेवा (आधार, जन्म प्रमाण पत्र, आय, जाति) के लिए सरकार द्वारा तय फीस ही ली जाए - एक देश एक फीस। 2. हर सेवा का समय फिक्स हो - 7 दिन में आधार सुधार, 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र। 3. 100% काम ऑनलाइन हो और स्टेटस ट्रैकिंग नंबर मिले। 4. समय पर काम न होने पर सेवा गारंटी कानून के तहत जुर्माने की व्यवस्था हो। यह मांग भारत सरकार से है ताकि Viksit Bharat 2047 के सपने को साकार किया जा सके।