राष्ट्रीय जन सेवा टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून 2026

राष्ट्रीय जन सेवा टाइम फिक्स और ऑनलाइन गारंटी कानून 2026 मैं, रामकिशोर यादव, एटा (UP) से, पूरे भारत में जन सेवा केंद्रों (CSC) में सुधार की मांग कर रहा हूँ। यह अभियान किसी व्यक्ति, VLE या संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार के लिए है। 6 सितंबर LIVE - 24 राज्य रेड अलर्ट नहीं, बल्कि जन सेवा सुधार अलर्ट है। जन सेवा केंद्र (CSC) की वर्तमान स्थिति और सुधार की आवश्यकता: एटा / नई दिल्ली। कई जिलों में नागरिकों ने बताया है कि जन सेवा केंद्र खुले होने के बाद भी कुछ सेवाओं में देरी हो रही है। इससे गरीब जनता को बैंक, पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वर्तमान में सामने आ रही चुनौतियाँ: - नया आधार कार्ड बनना और उसमें सुधार में समय लगना। - जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में देरी होना। - आधार में नाम, पिता के नाम में सुधार की प्रक्रिया में समय लगना। पहले क्या होता था: पहले जब ये सेवाएं शुरू थीं, तो स्कूल की TC या प्रधान के लेटर पैड से भी काम हो जाता था। सरकार से VLE को मानदेय की व्यवस्था और नागरिकों को कम फीस में सुविधा मिलती थी। अब क्या सुधार चाहिए: अब केंद्र तो खुले हैं, पर सेवा समय पर मिले इसके लिए एक राष्ट्रीय कानून चाहिए: 1. हर सेवा (आधार, जन्म प्रमाण पत्र, आय, जाति) के लिए सरकार द्वारा तय फीस ही ली जाए - एक देश एक फीस। 2. हर सेवा का समय फिक्स हो - 7 दिन में आधार सुधार, 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र। 3. 100% काम ऑनलाइन हो और स्टेटस ट्रैकिंग नंबर मिले। 4. समय पर काम न होने पर सेवा गारंटी कानून के तहत जुर्माने की व्यवस्था हो। 5. VLE साथियों को सरकार से मानदेय और प्रशिक्षण मिले ताकि वे 50 रुपये जैसी सरकारी तय फीस में ही सेवा दे सकें। 6. हर जिले में जन सेवा गारंटी आयोग बने जो शिकायत का 7 दिन में समाधान करे। सबसे बड़ा नुकसान किसको? इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है। कई जगह दस्तावेजों में देरी के कारण एडमिशन में देरी होती है। इसलिए फास्ट-ट्रैक दस्तावेज़ प्रणाली की मांग है। हमारी 26 मांगें - 2026 से 2047 तक विकसित भारत के लिए: 1. एक देश एक फीस कानून लागू हो। 2. हर सेवा का टाइम फिक्स हो। 3. CSC सेवाओं का राष्ट्रीय पोर्टल बने। 4. आधार सेवा का समय 7 दिन तय हो। 5. जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी हो। 6. VLE को सरकारी मानदेय मिले। 7. सभी सेवाओं में पारदर्शिता के लिए रसीद अनिवार्य हो। 8. भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 24x7 चालू हो। 9. हर ब्लॉक में जन सेवा सहायता केंद्र खुले। 10. 140 करोड़ लोगों के लिए सेवा गारंटी कानून संसद में पास हो। [बाकी 16 मांगें आप अपनी पुरानी Safe List से जोड़ सकते हैं] निवेदक: रामकिशोर यादव, एटा - भारत जन सेवा अभियान 2026 👉 समर्थन करें: https://c.org/sdQJGzpm4s

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